छसस । बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्र बहादुर बानियाले साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुग्ने खालको मन्तव्य दिएर देशलाई विभाजनको मार्गतर्फ धकेल्ने कुप्रयास गरेका छन् । हालै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो उद्घाटन भाषण दिने क्रममा आदिवासी भावना विपरीत मात्र नभएर संवैधानिक मर्म र भावना विपरीत पनि टिप्पणी गर्नुभएको थियो । बानियाले सम्बोधनको क्रममा आदिवासी भूमिपुत्रहरुलाई जातीय राजनीति नगर्न र मानवताका लागि काम गर्न आह्वान गर्नुहुँदै संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भएको आदिवासी जनजाति आयोगको समेत औचित्य नरहेको हुँदा त्यसलाई समेत खारेज गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । अहिलेको आधुनिक नेपालमा आदिवासी जनजाति आयोग किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री ईन्द्र बहादुर बानियाले आदिवासी सवालका सम्पूर्ण काम मानव अधिकार आयोगले नै गरिरहेको हुन्छ । आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग लगायतका आयोगहरु त केवल दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको अखडा मात्र बनेको छ भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाकै खिल्लि उडाउने काम गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति दर्शक दीर्घामा रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले आपत्ति प्रकट गर्दै विरोध जनाएका थिए ।
जबकी नेपालको संविधानको धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोग, धारा २५५मा दलित आयोग, २५८ मा समावेशी आयोग, २६२ मा मधेशी आयोग, २६३ मा थारु आयोग, २६४ मा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । नेपालको बहुजातीय, बहुभाषी समाजको विविधतायुक्त समाजलाई यी आयोगहरुले एउटै मालामा उन्ने र देशमा साम्प्रदायिक सद्भावको जगेर्ना गर्ने काम गरेको कुरा समेत हेक्का नराखी बोल्ने, यस्ता मन्त्रीलाई के भन्ने ? मुख्यमन्त्री बानियाको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति आदिवासी जनजाति महासंघमा सहभागी ५६ वटा जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले खेद प्रकट गरेका कुरा थाहा भएको छ ।
उक्त खेद प्रस्तावमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको उक्त उद्घाटन सत्रमा मुख्यमन्त्री बानियाले नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि तथा संवैधानिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गर्ने गरी आदिवासी, महिला, मुस्लिम, दलित आदिको समेत पहिचान, अस्तित्व, मर्म र भावना विपरीत अभिव्यक्ति दिएकोमा मुख्यमन्त्रीको भनाइप्रति कडा शब्दमा खेद प्रकट गरेका छौं भनिएको छ ।
